नागालैंड में अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के कारण वित्तीय कठिनाइयों को खत्म करने के राज्य सरकार ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉच किया है। इसके लिए एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राज्य मंत्री नीबा क्रोनू ने जानकारी दी कि, इसका उद्देश्य इलाज के खर्चे को कम करने या इसे वहन करने में असमर्थता के कारण स्वास्थ्य सेवा की दुर्गमता को रोकना है। क्रोनू ने कहा, इस योजना को सीएमएचआईएस कर्मचारी और पेंशनभोगी (ईपी), और सीएमएचआईएस (सामान्य) में बांटा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, विधायक, पूर्व विधायक, और राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य स्वायत्त संगठनों के कर्मचारी, जो अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ मासिक चिकित्सा भत्ता लिए पात्र हैं, पहली श्रेणी का हिस्सा बनेंगे। इस श्रेणी के लिए फ्लोटर के बेसिस पर प्रति परिवार 20 लाख रुपये का वितरण किया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, बीमित राशि से अधिक के किसी भी अतिरिक्त खर्च की प्रतिपूर्ति राज्य चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर मामला-दर-मामला आधार पर होगी।
MHIS (सामान्य) श्रेणी में राज्य के सभी स्वदेशी और स्थायी निवासी लाभ ले सकेंगे। जो आयुष्मान भारत या किसी अन्य सार्वजनिक वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इस श्रेणी के लिए बीमित राशि आयुष्मान भारत के समान फ्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये दी जाएगी। एमएचआईएस (सामान्य) लाभार्थी 1,950 से अधिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पैकेज के लिए पात्र होंगे। वे पूरे भारत में आयुष्मान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों से इलाज का फायदा ले सकते हैं।
जबकि, सीएमएचआईएस (ईपी) के लाभार्थी केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान लाभ के लिए पात्र हैं। ये सभी लाभार्थी सीजीएचएस के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों से उपचार का लाभ ले सकते हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए कहा, “यह योजना हमारे लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना ऐसी कठिनाइयों को रोकेगा जो इलाज में बाधा डालते हैं। “
