केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को रबर उत्पादन हब बनाने की तैयारी कर रहा है। जिसके लिए 2 लाख हेक्टेयर में रबर प्लांटेशन की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना के मुताबिक आने वाले 5 वर्षों में केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के राज्यों में रबर की खेती को बढ़ावा देगी। दरअसल 9 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रे सिंग के जरिए ‘गंतव्य-त्रिपुरा- निवेश सम्मेलन’ को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि “त्रिपुरा 30 हजार हेक्टेयर की खेती के साथ भारत में रबर का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। गोयल ने राज्य सरकार से यह अपील की है कि राज्य रबर प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का साथ दें और मौसम संबंधी अवसरों का लाभ रबर की खेती को बढ़ाने के लिए करें।
ऑटोमोटिव टायर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के साथ करार
केंद्र सरकार ने (ATMA) का प्रतिनिधित्व करने वाली चार प्रमुख टायर कंपनियों ने एक साथ मिलकर 5 वर्षों की अवधि में इस दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया है। इसके लिए इन चार प्रमुख कंपनियों ने पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में 2 लाख हेक्टेयर भूमि में रबर प्लांटेशन विकास के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का योगदान करने का संकल्प लिया है। मार्च, 2021 में रबर बोर्ड और ATMA के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। इसके अलावा रबर की कृषि को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाली टायर कंपनियों ने एक साथ 20 मई 2021 को रबर बोर्ड द्वारा बनाए गए खाते में 12 करोड़ रुपये हस्तांरित किए हैं। टायर कंपनियों द्वारा उपलब्ध फंड का उपयोग रोपण की शुरूआत करने के लिए प्लांटिंग संसाधान की खरीदी के लिए किया जा रहा है।
पूर्वोत्तर राज्यों में एग्रो टेक्सटाइल को प्रोत्साहित कर रही है सरकार
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, ‘केंद्र अपनी समर्पित योजनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में एग्रो-टेक्सटाइल और जियोटेक्निकल टेक्सटाइल के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है।’ इसके अलावा उन्होंने बांस की खेती को देखते हुए कहा कि -बांस की खेती पूर्वोत्तर राज्यों में एक अन्य प्रमुख संसाधन है, त्रिपुरा बांस फ्लोरिंग की सबसे बड़ी इकाई का घर है। त्रिपुरा में अगरबत्ती उद्योग के देश के हब के रूप में उभरने और भारत को बांस, जिसे ग्रीन गोल्ड उद्योग कहा जाता है, में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है।’
भारत में रबर उत्पादन में पहले नंबर पर केरल है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा स्थापित है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रबर उत्पाद होता है। निश्चित ही सरकार के इस कदम से स्थानीय स्तर पर किसानों को लाभ और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे साथ ही भारत रबर उत्पादन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा।
